सरकारको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर, सर्वोच्चले आयोग यथावत् रहने फैसला सुनायो

Ecoecopolitics Desk२ हप्ता अगाडि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलामा सरकारले गरेको खारेजी निर्णय असंगत रहेको ठहर गर्दै आयोग पूर्ववत् कायम रहने आदेश दिएको हो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज २३ गते भूमि आयोग तथा त्यसअन्तर्गतका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले ९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि अदालतले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश तथा पुनः अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको काम रोक्न नपाइने उल्लेख गरेको थियो। अन्ततः सोमबार आएको फैसला अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग निरन्तर रूपमा रहने भएको छ।

अदालतको यो निर्णयसँगै सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।