नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे अन्योल, आयोगमा दुवै पक्ष सक्रिय

Ecoecopolitics Desk२ हप्ता अगाडि

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट छानिएको नयाँ कार्यसमिति अध्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनले बुधबार राति गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको दाबी गर्दै पदाधिकारीसम्बन्धी विवरण आयोगमा बुझाउन लागिएको हो। यसअघि नै विशेष महाधिवेशन हुन लागेको जानकारी आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो।

यता संस्थापन पक्षले भने महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निस्कासन गरेको निर्णय आयोगलाई जानकारी गराइसकेको छ। संस्थापन पक्षको बैठकले बुधबार तीन नेतालाई पार्टीबाट हटाइएको विवरण आयोगमा पठाएको हो।

यससँगै कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउने, चुनाव चिह्न ‘रुख’ र चारतारे झन्डा कसको हुनेछ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। आयोगले यस विषयमा कसरी निर्णय गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ।

फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ। उम्मेदवारी दर्ताअगावै आयोगले निर्णय गर्ला वा नगर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरू कांग्रेसको आन्तरिक विवादले निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन्।

“निर्वाचनलाई पार्टीको विवादले प्रभावित गर्न हुँदैन। चुनावको मिति सरकारबाहेक कसैले सार्न सक्दैन,” आयोग स्रोतले भन्यो, “त्यसैले आयोगले छिट्टै निर्णय गर्ने विश्वास छ।”

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिकका लागि निवेदन दिन लागेका हुन्। उक्त दफाअनुसार दलले पदाधिकारी हेरफेरलगायत परिवर्तनको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्छ। आवश्यक अध्ययनपछि संविधान, कानुन र दलको विधानअनुसार भए अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार आयोगलाई महाधिवेशन ठीक–बेठीक ठहर गर्ने अधिकार छैन। “आयोगले कागजात पूरा भए–नभएको मात्रै हेर्छ। सबै प्रक्रिया मिलेको भए अध्यावधिक हुनुपर्छ,” उनले भने। तर आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्ने कानुनी बाटो खुला रहने पनि उनले स्पष्ट पारे।

यसअघि २०७८ मा कांग्रेसको महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुगेकाले आयोगले अध्यावधिक रोकेको थियो। पछि मनोनयनमार्फत महिला संख्या पूरा गरेपछि मात्र अध्यावधिक भएको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार आयोगमा निर्णय गर्दा केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई आधार मानिन्छ। तर विशेष महाधिवेशन भइसकेकाले विवाद सुरु हुनुअघिको केन्द्रीय समितिबाट मात्र निर्णय गर्न नहुने तर्क कानुनविदहरूले गर्दै आएका छन्।

विगतमा पनि आयोगको निर्णयविरुद्ध दलहरू अदालत पुगेका उदाहरण छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रेशमलाल चौधरी पक्षले अधिवेशनपछि अध्यावधिक माग गर्दा आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई वैधानिकता दिएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।

अब कांग्रेसको आधिकारिकता कसलाई मिल्छ भन्ने निर्णयले मात्र होइन, आयोगको कदमले फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्ने प्रभावले पनि राजनीतिक वृत्तको ध्यान तानेको छ।