विशेष अदालतको विवादास्पद फैसला उल्ट्याउन अख्तियार सर्वोच्च

Ecoecopolitics Desk१ हप्ता अगाडि

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विशेष अदालतले अधिकांश प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदन दायर गरेको हो। अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोड १० लाखभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै ३२ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही एकमात्र राजनीतिक प्रतिवादी हुन्।

अख्तियारका अनुसार वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत सर्त परिवर्तन, भुक्तानी प्रणालीको दुरुपयोग तथा एमओयूमा कानुनविपरीत संशोधन गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइएको छ। विमानको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन २४२ टनबाट २३० टनमा घटाइएको भए पनि भुक्तानी भने पुरानै दरमा गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। बैंक जमानत सुरक्षणबिना कमिटमेन्ट फिस भुक्तानी, अवैधानिक एमओयूलाई वैधानिकता दिने कार्य र उत्तराधिकारी मन्त्रीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुजारीएको पनि अख्तियारको दाबी छ।

यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्मको अनियमितता भएको बताउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर, विशेष अदालतको फैसलाले केही प्रतिवादीलाई मात्र आंशिक दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो। अख्तियारले मन्त्री शाहीमाथि मुद्दा चलाएको भए पनि अन्य दुई पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी नबनाएको विषय पनि पुनः बहसको केन्द्रमा छ।