जलवायु परिवर्तन र बीमा उद्योगमा यसको प्रभाव

कविता पाण्डेयएक दिन अगाडि

जलवायु परिवर्तन र बीमा उद्योगमा यसको प्रभाव

सामान्य अर्थमा जलवायु परिवर्तन भन्नाले पृथ्वीको प्राकृतिक चक्रमा भएको परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । जलवायु परिवर्तन भनेको विश्वको जलवायु प्रणाली लगायत यसको वायुमण्डल, महासागर र भू-सतहको तापमानको वृद्धि हो । बेमौसमि बर्षा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि, हिमश्रृखलाको हिउ पग्लनु, हिमताल विष्फोटन, सामुन्द्रिक तटको सतहमा वृद्धि आदि जलवायु परिवर्तनको कारणले देखा परेका असरहरु हुन् ।

कुनै निश्चित स्थानको सामान्यतया ३० बर्ष भन्दा लामो समयदेखि जलवायुका सुचकमा आएको परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो । जलपायु परिवर्तनका प्रमुख सुचकमा बर्षा, विश्वको तापक्रम तथा वायुको प्रवाह पर्दछन । जलवायु परिवर्तनले विभिन्न जोखिमहरु निम्त्याउदछ जस्तै स्थिरता जोखिम (Sustainability Risk), जलवायु जोखिम तथा वातावरणिय जोखिम ।

स्थिरता जोखिम भन्नाले वातावरणिय सामाजिक वा शासकिय कारकहरुसँग सम्बन्धित जोखिम जनाउदछ भने जलवायु जोखिम भन्नाले स्थिरता जोखिमको उपवर्गको रुपमा जलवायु परिवर्तन वा यससंग सम्बन्धीत भौतिक संक्रमण वा दायित्व जोखिमका कारणले आइपर्ने जोखिम भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै वातावरणिय जोखिम भन्नाले वातावरणको क्षयिकरण गर्न सक्ने वा यसबाट प्रभावित हुन सक्ने क्रियाकलापको कारण आइपर्ने जोखिम बुझिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा अस्वभाविक रुपमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । अस्वभाविक रुपमा तापक्रम वृद्धि हुनुको मुख्य कारण तिव्र गतिमा बढेको कार्वन उत्सर्जन हो । हाम्रो वायुमण्डलमा भएका विभिन्न ग्यास जस्तै कार्वन्डाइअक्साइड, कार्वनमनोअक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्वन तथाजलवास विभिन्न कारणले वायुमण्डलमा बनेको तहले सूर्यको विकिरण पृथ्वीमा आउन दिन्छ तर पृथ्वीबाट  फिर्ता जान दिदैन जसको परिणाम स्वरुप पृथ्वीको तापक्रम बढेको छ । बढ्दो पृथ्वीको तापक्रम न्यूनिकरण गर्नुको एउटा मात्र उपाय कार्वन उत्सर्जनमा न्यूनिकरण गर्नु हो ।

जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारणहरु प्राकृतिक कारण र मानविय कारण हुन् । प्राकृतिक कारणहरुमा ज्वालामुखि तथा सामुन्दिक र महासागरिय धारा पर्दछन भने मानविय कारणहरुमा ग्रीनहाउस प्रभाव, आधुनिक कृषि कार्यमाअत्याधिक रासायनिक तथा किटनासक पदार्थको प्रयोग, जीवाश्य इन्धनको प्रयोग, अव्यवस्थित शहरिकरण, अवैज्ञानिक औद्योगिकरण तथा फोहोरमैलाको अवैज्ञानिक व्यवस्थापन इत्यादि हुन् ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छ । नेपालको भौगोलिक जटिलता, विविधता र संवेदनशिल भोगोलिक संरचनाले गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनमा आउने सानो परिवर्तनले पनि ठूलो असर र क्षति पार्न सक्दछ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहनुका मुख्य कारणहरु भौगोलिक संरचना, जैविक विविधता, कमजोर अर्थतन्त्र तथा जनचेतनाको अभाव हुन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न् नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारिक प्रयासहरु गरेको छ । वि. सं. २०६५ मा सन्चालन गरिएको राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम,वि. सं.२०६७ मा तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको जलवायु परिवर्तन नीति, वि. सं.२०६७ मा राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रमको कार्यान्वयन, हरित गृह ग्यास न्यूनिकरण गर्न राष्ट्रिय रेड रणनीतिको कार्यान्वयन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना, दिगो विकासका लक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन, कोप सम्मेलनमा निरन्तर सहभागिता, पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र, स्वच्छ उर्जाको उत्पादनमा वैकल्पिक उर्जा केन्द्रको जोड, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ तर्जुमा गरि लागु, वि. सं. २०६६ साल मंसिर १९ गते भएको कालापत्थर बैठक र सन २०४५ सम्ममा कार्बनको उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता इत्यादि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलबाट भएका मुख्य प्रयासहरु हुन् ।

जलवायु जोखिमबाट पर्ने प्रभाव र यसको असरलाई न्यूनिकरण गर्न सरकार, बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थनपन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबिच संन्वय गरि संयुक्त पहल गर्नु पर्दछ । यो कुनै एक मात्र व्यक्ति संस्था र निकाएको चासो नभएको समग्र विश्व्यापि चासोको विषय हो । यसको प्रभावलाइ नियन्त्रण गर्न सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय र परिवारले प्रयास र पहल गर्नु पर्दछ ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ का लक्ष्य तथा उदेश्यहरु

लक्ष्य

जलवायु उत्थानशिल समाजको विकास गरि राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने ।

उदेश्यहरु

(1) सङ्कटासन्न र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकुल क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

(2) जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल असर तथा  प्रभावको जोखिममा रहने परिस्थितिकीय प्रणालिहरुको उत्थानशीलता विकास गर्ने ।

(3) न्यून कार्वन उत्सर्जन विकासको अवधारणा अवलम्वन गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्धन गर्ने ।

(4) जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र अनुकुलता लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरुको न्यायोचित परिचालन गर्ने ।

(5) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र सुचना सेवालाई प्रभावकारी बनाउने ।

(6) राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीत, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा जलवायु परिवर्तनका विषयहरुलाई मूलप्रवाहिकरण वा आन्तरिकिकरण गर्ने ।

(7) जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकुल कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरणलाई मूलप्रवाहिकरण गर्ने ।

जलवायु जोखिम न्यूनिकरण गर्न भएका विश्वव्यापी प्रयास

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट विश्वको कुनै पनि देश तथा क्षेत्र अक्षुतो रहन सकेको छैन् । विश्वमा जलवायु परिवर्रतन र यसको असरबाट देखा पर्ने असरको जोखिम न्यूनिकरण गर्न भएका विश्वव्यापी प्रयासहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

1. दोस्रो पृथ्वी शिखर सम्मेलन

सन १९९२ जुन ३ देखि १४ सम्म ब्राजिलको रियो दि जेनेभामा १७८ देशको सहभागितामा दोस्रो वातावरण सम्बन्धि सम्मेलन सम्पन्न भयो जसलाई हामि वातावरणिय शिखर सम्मेलन तथा रियो सम्मेलन पनि भन्छौ । उक्त सम्मेलनले वातावरण सम्बन्धमा चार वटा एजेन्डा पारित गर्यो जसमध्यको तेस्रो एजेन्डा जलवायु परिवर्तन थियो । त्यसैले दोस्रो पृथ्वी शिखर सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सम्मेलन मानिन्छ ।

2. United Nation Framework Conversion and Climate Change (UNFCCC)

UNFCCC जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्र संघिय प्रारुप हो । यसको कार्यान्वयन सन १९९४ मार्च २१ मा भएको हो । यसका सदस्य राष्ट्रहरु १९७ छन् । नेपाल सन १९९४ मे २ मा यसको सदस्य भएको हो । UNFCC का सदस्य राष्ट्रले प्रत्येक बर्ष जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न प्रत्येक वर्ष सम्मेलन गर्न घोषणा गर्यो जसलाई COP भनिन्छ ।

3. पेरिस सम्झौता

सन २०१५ डिसेम्वर १५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको COP-२१ (Conference of the Parties)  सम्मेलनमा UNFCCC (United Nation Framework Conversion and Climate Change) का पक्षधरहरुले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित कार्यमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने निर्णय गर्यो जरलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ । नेपाल पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । उक्त सम्मेलनमा विश्वको दिर्घकालिन तापक्रम दुई डिग्रि सेलसियस (२°c)भन्दा तल राख्ने तथा तत्काल पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रि सेलसियस (१.५°c) मा सिमित राख्ने गरि दुई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गर्यो ।

4. कालापत्थर बैठक

वि. सं. २०६६ साल मंसिर १९ गते नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदी कालापत्थरमा सामुन्द्रिक सतह देखि ५२५० मिटरको उचाइमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि मादव कुमार नेपालको नेतृत्वमा चौविस सदस्यिय मन्त्रिपरिषद बैठक बसि दश बुदे सगरमाथा घोषणापत्र पारित गर्यो जरलाई कालापत्थर बैठक भनिन्छ । यस बैठकको मुख्य उदेश्य जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा तिव्र रुपमा बढदै गएको हिमालको हिउ पग्लने गतिलाई न्यूनिकरण गरि हिमताल तथा हिमनदी विस्फोटन हुनबाट रोक्नु हो ।हिमालको हिउ पग्लदा हिमताल तथा हिमनदी विस्फोटन हुन्छ जसको कारण सामुन्द्रिक सतह पनि बढ्न जान्छ ।

5. पानि मुनिको बैठक

सन २००९ अक्टोवर १७ मा माल्दिवसका तत्कालिन राष्टपति मोहमद नसिद (Mohammad Nashid) को नेतृत्वमा अन्य तेह्र सरकारी अधिकारी सहिद समुन्द्रि सतहदेखि छ मिटर अर्थात २० फिट तल गई गिरिफुसी भन्ने ठाँउमा पानिमुनीको बैठक बस्यो जसलाई विश्वको पहिलो पानि मुनिको बैठक तथा गिरीफुसी बैठक भनिन्छ । उक्त बैठक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा सार्क राष्ट्रमा बसेको अर्को महत्वपूर्ण बैठक थियो ।

6. Cop-28 तथा CMP-18

हरीत गृहको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्ने तथा ओजन तहको क्षयीकरणलाई रोक्ने उदेश्यले बसेको पहिलो सम्मेलन Conference of the Meeting Parties (CMP) CMP हो । CMP का सदस्यहरु पनि Cop-२८ को हिस्सा हुन् । Cop-२८ भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु सम्बन्धी छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८ औसंम्मेलन हो । यो संम्मेलन सन २०२३ नोभेम्वर ३० देखि डिसेम्वर १२ सम्म दुवईमा भएको थियो । यस संम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको मूल कारण जिवाश्य ईन्धन भनि स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै उक्त संम्मेलनमा जिवाश्य इन्धनको प्रयोग घटाउदै लाने, वैकल्पिक नविकरणिय उर्जाको प्रयोग बढाउदै जाने तथा संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०३० भित्रमा ४३ प्रतिशतले विश्वव्यापि कार्वन उत्सर्जन कम गराउने जस्ता निष्कर्ष निकालिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका असर

जलवायु परिवर्तन विश्वको चासोको विषय हो । बर्षेनि ०.१८° सेन्टिग्रेडका दरले बढ्दै गएको पृथ्वीको तापक्रमको असर विश्वभर नै देखा परेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले आर्थिक, सामाजिक र नैतिक परिणामहरु ल्याउन सक्दछ ।जलवायु परिवर्तन नेपालले तथा विश्वभर पारेको असरलाई देहाय कमोजिम उल्लेख गर्न  सकिन्छ ।

➢ हिमश्रृखलाको हिउ पग्लने क्रम तिव्र रुपमा वृद्धि भएको,

➢ हिमनदि तथा हिमताल विष्फोटन हुन् क्रम बढ्न थालेको,

➢ सामुन्द्रिक तटको सतह बढ्दै जानु (माल्दिभ्स जस्ता टापुहरु डुबानको जोखिममा रहेका),

➢ बेमौसमि बर्षा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि जस्ता प्रभाव देखा पर्न थाल्नु,

➢ ऋतुहरुको परिवर्तन तथा प्राकृतिक चक्रको परिवर्तन,

➢ पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु,

➢ कृषिको उत्पादनमा कमि तथा माटोको उत्पाक्तो क्षमतामा कमि हुदै जानु,

➢ रासायनिक तथा किटनासक पदार्थको प्रयोगमा वृद्धि हुदा मानव स्वास्थयमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै जानु,

➢ ओजन तहको सतहमा क्षति बढ्दै जानु,

➢ हरितगृ ग्याँस जस्तै कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्राइस अक्साइड, हाइट्रोफ्लोरो कार्बन, पाराफ्लोरिन, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड आदिको उत्सर्जनमा वृद्धि हुनु,

➢ विभिन्न किसिमका रोगहरुको उत्पति हुदा जनस्वास्थय तथा सम्पूर्ण जिवको जीवनमा प्रभाव पर्नु।

जलवायु परिवर्तनका असहरुलाई पूर्ण रुपमा निराकरण गर्न नसकिएता पनि यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । निम्न उपायहरु अवलम्बन गरि जलवायु परिवर्तनका असरहरु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

✓ बैकल्पिक उर्जा जस्तै जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा इत्यादिको प्रयोग गर्ने,

✓ वृक्ष रोपण गर्ने, वन विनासलाई न्यूनिकरण गर्ने तथा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने,

✓ विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यहरु सन्चालन गर्दा वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग गरि वातावरणिय पक्षलाई भ्यान दिने,

✓ फोहवरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्ने तथा फोहोरको पुन प्रयोग गर्ने,

✓ पानिका मुहान तथा स्रोतहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,

✓ कृर्षि उत्पादनलाई रसायनिक मल र विषादिको प्रयोगमा नियन्त्रण गरि विषादि रहित कृषि उत्पादनमा जोड दिने ।

नेपालको बीमा उद्योगमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

सम्पूर्ण विश्व नै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको समयमा नेपाल तथा नेपालको बीमा उद्योग पनि यसको प्रभावबाट अक्षुतो रहन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले बीमाको उत्पादन र आवश्यकता सिर्जना गर्दछ । साथै बीमाको भूमिकालाई अझ वृहत पार्दछ । यसले बीमा क्षेत्रमा नयाँ जोखिम र मान्यताको विकास गर्नुका साथै बीमा क्षेत्रमा पुनरावलोकन र पुनरविचार गर्नु पर्ने अवस्था ल्याउन सक्लछ । नेपालको बीमा उद्योगमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई निम्नानुसनर उल्लेख गरिएको छ ।

▪ जलवायु परिवर्तनले बीमाको क्षेत्र, जोखिमको मात्रा,अनिश्चितता र क्षतिको सम्भाव्यता वृद्धि गर्दछ,

▪ जलवायु जोखिम सम्बन्धमा यसका मापदण्ड सिर्जना गर्ने,यसका सर्वमान्य सुचक निर्धारण गर्ने तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न आधार तयार गर्ने जस्ता कार्यमा यसले बीमा क्षेत्रको लागतमा वृद्धि गर्दछ,

▪ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मापन गर्ने सर्वमान्य सुचक तथा यसको असरले गर्दा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार नहुदा यसले दाबीको मूल्याङ्कनमा कठानाइ सिर्जना भएको छ भने बीमा दाबीमा जटिलता ल्याएको छ,

▪ जलवायु  परिवर्तनले व्यापक रुपमा सबै क्षत्रलाई प्रधाव पारेता पनि यसको प्रभाव कति पर्यो यसमा प्रभाव परेको क्षेत्र मध्ये बीमाले बहन गरेको जोखिम कति हो निर्धारण गर्न सर्वमान्य मापदण्ड तथा सुचक नहुदा दाबी भुक्तानीको प्रकृया, चक्र तथा अवधारणामा नै परिवर्तन ल्याउन सक्ने,

▪ जलवायु जोखिमको अवस्था यसको प्रभाव यसबाट हुन सक्ने सम्भाव्य तथा अनुमानित क्षतिको आकलन तथामूल्याङ्कन गर्ने आधार निर्माणमा समस्या हुन सक्ने,

जालवायु परिवर्तनलाई निराकरण गर्न नसकिने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई समायोजन गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन पश्चात जलवायु परिवर्तन अनुकुल मानविय जीवन शैलिमा परिवर्तन गर्न देहाय बमोजिमका तरिकाहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

o जलवायु परिवर्तनका कारणले जोखिममा रहेका गाँउ बस्तिहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा उचित बसाईसराइको व्यवस्थापन गर्ने,

o जलवायु परिवर्तन संगै देखा परेका विभिन्न रोगहरुको विरुद्धमा खोप निर्माण गर्ने तथा पूर्व तयारि गर्ने,

o कृर्षि उत्पादनलाई विषादि रहित बनाई खाध्य वितरण र भण्डारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने,

o जलवायु परिवर्तन अनुकुल हुने गरि कृर्षिको तरिका र कृर्षि प्रणालिलाई समायोजन गर्ने,

o ‍मौसममा भएको परिवर्तन सँगै सुख्खा खडेरी र बढी तापक्रममा उत्पादन हुन सक्ने बालि प्रजातिको विकास र वसस्तार गर्ने,

o घर पालुवा जनावरको गोठ सुधार, भकारो सुधार जस्ता कार्यक्रम लागु गर्ने र उन्नत खालको नसलको विकास गर्ने ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बच्न बीमा उद्योगले चाल्नुपर्ने कदमहरु

जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक तथा आमस्मिक घटनाको सम्भाव्यता र जोखिम वृद्धि गरेता पनि बीमा उद्योगले यसको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न समयमै सचेत भइ यसका असरलाई ध्यान दिइ समाधानका उपायहरुको खोजि गरेमा बीमाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चतता गर्न सक्दछ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई निराकरण गर्न सकिदैन यसराई न्यूनिकरण मात्र गर्न सकिन्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण नेपालको बीमा नियमनकारी निकाय हो । यसले जलवायु जोखिमलाई बीमा संग आवद्ध गर्नको लागि बीमा कम्पनीको लागि ‘जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८’ जारी गरेको छ । जलवायु जोखिमलाई बीमासंग आवद्ध गरि सरकारको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक स्थाइत्व कायम गर्न, दिर्घकालिन आर्थिक वृद्धि गर्न तथा समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास गरि राज्यको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सशक्तिकरणको लागि बीमा प्राधिकरणको महत्तपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका नविनतम प्रवृद्धिहरुलाई बीमामा आवद्ध गरि बीमा क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो बनाउन विभिन्न प्रयासहरु गरेको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा आवद्ध हुने, नविनतम प्रवृद्धिहरुजस्तै जलवायु जोखिम, सुचांकमा आधारित बीमा जस्ता बिषय समावेश गरि अन्तराष्ट्रिय सभा सम्म्लेन सञ्चालन गर्ने साथै सहभागिता जनाउने, Climate Risk, Disaster Risk, Index Based Insurance, जस्ता बीमाका नविनतम प्रवृद्धिहरु सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सभा सम्म्लेनमा सहभागि गराउने कार्य गरेको छ । साथै ‘जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८’ को पूर्ण रुपमा पालना गर्नको लागि बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई समेत तालिम प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न बीमा उद्योगले निम्न कदमहरु चाल्न सक्दछ ।

• जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई नसमेटिएका बीमालेखहरुमा यसलाई उच्च जोखिम मानि बीमालेखमा नै जलवायु जोखिमको तत्व समावेश गर्नु पर्ने,

• जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र प्रभाव तथा बीमाको दाबीमा परेको प्रभावको तथ्याङ्क संकलन गरी तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी आवश्यत्ता बमोजिम बीमा दर तोक्नुपर्ने,

• सबै बीमालेखमा जलवायु जोखिमलाई समावेश गर्ने,

• जलवायु जोखिमलाई बीमासंग जोड्न सरकार, बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थनपन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबिच संन्वय गरि संयुक्त पहल गर्नु पर्दछ,

• जोखिम व्यवस्थापनको लागि यसको असर तथा प्रभावको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ,

• भैपरि आउने ठुला दाबी, ठुलो क्षति हुने प्राकृतिक विपत्ति तथा ठुला अनिश्चित सम्भाव्य घटनाको लागि छुटै कोषको सन्चालन तथा व्यवस्थापन गरि दिर्घकालिन जलवायु जोखिम कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ,

• जलवायु जोखिमको अवस्था यसको प्रभाव सम्भाव्य तथा अनुमानित क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न जलवायु जोखिमका सुचक तथा यसका सर्वमान्य मापदण्ड निर्धारण गरी पालना गर्न,

• नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमनकारी भूमिकाको प्रभावकारीता वृद्धि गरि संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारसंग संमन्वय गरि सरकारलाई समेत जलवायु जोखिमको न्यूनिकरण गर्न संयुक्त रुपमा कार्य गर्नु पर्दछ ।

निशकर्ष

कुनै निश्चित ठाँउको मौसम परिवर्तनको दिर्घकालिन स्वरुपलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । यो समग्र विश्वको जलवायुमा आउने लामो समयदेखिको नकरात्मक परिवर्तन हो । पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्वरुप सन १९७६ देखि पृथ्वीको औषत तापक्रम ०.७४ डिग्री सेल्सियस र समुद्रि सतहको तह प्रतिवर्ष १.५ मि. मि. ले वृद्धि भएको पाइन्छ भने सन १९७६ देखि नेपालको तापक्रमको वृद्धिदर बर्षेनि ०.०६ डिग्री सेल्सियसले बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यस्तै गरि पृथ्वी सतहको तापक्रम सन २१०० सम्ममा १.८ डिग्री सेल्सियस देखि ४ डिग्री सेल्सियस सम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले देखा परेका असरहरुलाई न्यूनिकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न कृषि उत्पादन, वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकिकरण गर्ने जस्ता बिषयलाई समावेश गर्ने, यस सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलवायु जोखिमलाई न्यूनिकरण यसका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सुंचाङ्कको गणना गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने, आवश्यक नीति निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने तथा नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइ जलवायु जोखिमको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ा

कविता पाण्डेय (सहायक निर्देशक )

नेपाल बीमा प्राधिकरण