जेनजी आन्दोलनको क्षति दुई वर्षभित्र पुनःनिर्माण गर्ने सरकारी योजना

Ecoecopolitics Desk१ हप्ता अगाडि

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका तोडफोड तथा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त सरकारी र निजी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। क्षतिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारका उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा विषयगत मन्त्रालयहरू समेटिएको समिति काम गर्दै आएको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदन एक साताभित्रै बुझाइने तयारी छ।

सरकारले आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारभित्रका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा औजारहरू क्षतिग्रस्त भएकाले मिनाहा र लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन राहत प्याकेज पनि घोषणा गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट र बिमाबाट अग्रिम ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

५५ जिल्लामा करिब २,९०० भवनमा क्षति

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ५५ जिल्लामा करिब २,९०० भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। यामध्ये ४१९ भवन निजी क्षेत्रका रहेको सरकारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। देशभर सरकारी कार्यालय, ठूलो सुपरस्टोरदेखि साना पसलसम्ममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र चोरीका घटना व्यापक रूपमा भएका थिए।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालका अनुसार देशभरका भौतिक संरचनामा करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। जसमा निजी क्षेत्रको मात्र ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।

सरकारले यो क्षति पुनःनिर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना कटौतीगरिसकेको छ।

पुनर्निर्माणका काम चाँडै अघि बढाइने

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले क्षतिको मूल्यांकन समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र प्रतिवेदन आएपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइने जानकारी दिए।

स्थगित गरिएका आयोजनाको बजेट प्राथमिकताका क्षेत्र—पुनर्निर्माण, आगामी निर्वाचन, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन—मा परिचालन गरिनेछ,’ उनले बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार ६०० भन्दा बढी सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनेछ। क्षतिको स्तर अनुसार संरचनाहरू वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माण अघि बढाइने उनले बताए।

सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट भएको सम्पूर्ण क्षति दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा पुनःनिर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकाले आवश्यक बजेट तथा प्रक्रिया तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालयहरूको दाबी छ।