कृषिमा १४ खर्ब लगानी, प्रतिफल शून्यप्रायः; किसानको जोखिम नघटेसम्म सुधार सम्भव छैन : गभर्नर डा. पौडेल

Ecoecopolitics Desk१४ घण्टा अगाडि

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भए पनि त्यसको ठोस प्रतिफल नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले किसानको जोखिम (रिस्क) घटाउने संरचना नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रको सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजको १९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. पौडेलले कृषि कर्जाको आकार ठूलो देखिए पनि उत्पादकत्व वृद्धिमा यसको प्रभाव शून्यप्रायः रहेको बताए। “कर्जा धेरै गयो, तर न उत्पादन बढ्यो न किसानको आम्दानी सुरक्षित भयो,” उनले भने।

कर्जाको दुरुपयोग र ‘डिजाइन’ मै समस्या

गभर्नर पौडेलका अनुसार कृषि कर्जासम्बन्धी वित्तीय उत्पादनको ‘डिजाइन’ नै त्रुटिपूर्ण छ। उनले भने, “प्रत्यक्ष कृषि कर्जा ६ खर्ब ८८ अर्ब र लघुवित्तसमेत जोड्दा १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। तर, रुकुममा कृषि ऋण अमेरिकी भिसाका लागि प्रयोग भई भुक्तानी समस्या देखिएको जस्ता उदाहरणले कर्जाको दुरुपयोग पुष्टि गर्छ।” बैंक म्यानेजर र किसानबीच आवश्यक समन्वय नहुनु पनि मुख्य समस्या रहेको उनले औँल्याए।

राष्ट्र बैंकको नीतिगत सहजीकरण

कृषि क्षेत्रलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैंकले नीतिगत लचकता अपनाएको गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार साना किसानलाई राहत दिन १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा मूल्यांकनकर्ता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा नवीकरण गर्दा कर चुक्ता अनिवार्य नहुने र कृषिजन्य उद्योगका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म परियोजना धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

समाधान: ऋण होइन, मूल्य र बिमाको ग्यारेन्टी

गभर्नर पौडेलले लगानी बढाएर मात्र कृषि क्षेत्र उँभो नलाग्ने निष्कर्ष सुनाए। किसानको आम्दानी सुनिश्चित गर्न न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी र उत्पादन बिमा अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

“अब ऋण दिएर मात्र पुग्दैन,” उनले भने, “किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित हुनुपर्छ र उत्पादनको बिमा हुनुपर्छ। नाफा र सुरक्षा नदेखेसम्म किसान टिक्दैनन्, र तबसम्म कृषि क्षेत्रको सुधार सम्भव हुँदैन।”