सम्माननीय के.पी. शर्मा ओलीज्यू, हजूर पटक–पटक सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ। तर जब आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता वा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू अनुसन्धानमा तानिन्छन्, तब हजुरको मौनताले जनतामा गम्भीर शंका पैदा गर्छ। के कानून सबैका लागि बराबर हो, कि पद र पहुँच हेरेर फरक–फरक व्यवहार गरिन्छ ?
Advocate Saraswati Raiएक दिन अगाडि.jpeg)
नेपालको राजनीतिमा “जनताको प्यारो पार्टी” भन्ने विशेषण पाउँदै आएको नेकपा (एमाले) ले साँच्चिकै जनताको भरोसा जोगाउन सकेको छ त ? आज यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। विशेषतः जनताको रगत–पसिनाबाट उठाइएको कर (Tax) बाटै कार्यान्वयन नहुने वा कहिल्यै नबन्ने आयोजनाका लागि डीपीआर (Detailed Project Report) तयार गरी त्यसैमार्फत करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) को अनुसन्धानको दायरामा पर्नु आफैंमा चिन्ताजनक छ।
कुनै पनि परियोजनाको डीपीआर तयार गर्नु भनेको विकासको आधार निर्माण गर्नु हो। तर जब डीपीआर नै अनियमितता, आफन्तवाद र शक्ति दुरुपयोगको माध्यम बन्छ, तब त्यो विकास होइन—संस्थागत भ्रष्टाचार बन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका “सैद्धान्तिक बेरुजु” तथा त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व र सचिवालय नजिकका व्यक्तिहरूको संलग्नताको आशंकाले जनताको विश्वासमा गहिरो चोट पुर्याएको छ।
अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरु भइसकेको अवस्था छ। कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा, यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति अभियुक्तको हैसियतमा अनुसन्धानको घेरामा हुन्छ। अब मूल प्रश्न उठ्छ—
अभियुक्तलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा जोगाउने कि निष्पक्ष रूपमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने ?
सम्माननीय के.पी. शर्मा ओलीज्यू, हजूर पटक–पटक सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ। तर जब आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता वा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू अनुसन्धानमा तानिन्छन्, तब हजुरको मौनताले जनतामा गम्भीर शंका पैदा गर्छ। के कानून सबैका लागि बराबर हो, कि पद र पहुँच हेरेर फरक–फरक व्यवहार गरिन्छ ?
नेपालका करदाताले तिरेको कर कुनै पार्टी, नेता वा गुटको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो पैसा विद्यालय, अस्पताल, सडक र रोजगारी सिर्जनाका लागि हो—कागजमै सीमित हुने डीपीआर र कमिसनखोरीका लागि होइन। यदि यस्ता प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही हुँदैन भने “जनताको पार्टी” भन्ने नारा केवल खोक्रो प्रचारमा सीमित हुनेछ।
आज जनता प्रश्न गरिरहेका छन्—
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुँदा पार्टीगत चासो राख्ने कि संविधान र कानुनको पक्षमा उभिने ?
यदि अख्तियारले प्रमाणका आधारमा दोष देखाउँछ भने, के एमाले नेतृत्व त्यसलाई स्वीकार गर्दै उदाहरणीय कारबाही गर्न तयार छ ?
सुशासन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। अन्यथा, जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरू नै जनताको विश्वास गुमाउनेछन्।
अधिवक्ता सरस्वती राई
(कर तिर्ने आम नेपाली जनता)
